व्यवहारमा विभेद, कानुनमा निषेध

म्याग्दी ,पुस ५

कानुनमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई अपराध मानिए पनि व्यवहारमा छुवाछूतको समस्या न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । शिक्षा र जनचेतनाको कमी, ऐन कानुनको बारेमा समुदाय तहसम्म जानकारी नहुनु, पुरानो सामाजिक संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन नआउँदा दलित समुदाय जातीय भेदभाव र छुवाछूतको सिकार हुन बाध्य भएका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ मा जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई अपराध मानी दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा छुवाछूत र जातीय विभेद गर्नु अपराध मात्रै होइन दण्डनीय भएको उल्लेख छ । जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको करिब एक दशक पुग्न लागेको छ । दलित समुदायले कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार समान व्यवहारको अनुभूति गर्न नपाएको दरवाङका सुमन सुनारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिकस्थलमा दुव्र्यवहार, धार्मिकस्थलमा प्रवेशनिषेध, कोठा भाडा र पाहुना भएर कतै जाँदा बास नपाउने समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

पीडितले उजुरी गर्ने हिम्मत नगर्ने, पुस्ताँै देखिको विभेद सहने बानी र जातीय विभेद गर्नेलाई कारबाही नभएकाले जातीय विभेदका विरुद्ध संविधानले गरेको व्यवस्था र ऐन कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको दलित अधिकारकर्मी बालकुमार विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
संविधानले जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जातीय विभेदलाई प्रचारप्रसार र प्रोत्साहन गर्न नपाइने, छुवाछूत र भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दण्डनीय हुने भनेको छ ।

दलित अधिकारका लागि थुप्रै कानुन लागू भइसक्दा पनि समाजमा विभेद र छुवाछूतको घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको बेनपा–१० घतानका सम्मरबहादुर मिजारले बताउनुभयो । “दलितलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक मान्नेलाई कारबाही हुनैपर्छ” मिजारले भन्नुभयो “अब चुप लागेर बस्ने बेला छैन । कानुनमा गरिएको अधिकार उपभोग गर्न दलित समुदाय जागरुक बन्नुपर्छ ।” नयाँ संविधानले दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, परम्परागत सीपको संरक्षण, भूमिहीन दलित समुदायलाई एकपल्टको लागि आवासको व्यवस्था, दलित आयोगको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, नयाँ संविधान जारी भएर पनि लागू भइसक्दा समेत जातीय विभेदमा परेका दलित भने त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

 संविधान र ऐन नियममा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि दलित समुदाय जागरुक र राज्यका निकायले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दलित अगुवाले बताएका छन् । बीस हजार जनाको हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेका म्याग्दीका दलित समुदायमा वैदेशिक रोजगारीमार्फत आर्थिक गतिविधिमा सहज भए पनि आरने, कटुवाल, सुजिकार जस्ता परम्परागत र बालीघरे प्रथामै निर्भर भएका व्यावसायिक बन्न सकेका छैनन् ।