अझै सम्झौता भएनन् जिविसका योजना
चालु वर्ष जिविस मार्फत सम्पन्न हुनेगरि पारित गरेका सयबढी विकासे योजनाहरु अझै सम्झौता हुन सकेका छैनन् । गतवर्ष नै शुरु भएर चालु वर्ष सकिनैपर्ने करोडौंका योजनाहरुको समेत प्रगति निकै न्यून छ । तिमध्ये अधिकांस सडकका योजना छन् । त्यस्तै खानेपानी, भवन निर्मँण, सिंचाई, नदीनियन्त्रण, सामुदायिक भवन लगायतका सय बढी योजनाको चाङ जिविसमा भए पनि सम्झौता अहिलेसम्म शुन्यप्राय छ ।
जिविसको योजना शाखाका अनुसार अहिलेसम्म निःशर्त अनुदानमध्ये ‘दुई आर्थिक केन्द्र जोड्ने’ शिर्षकका २८ सडक मध्ये सोमबारसम्म दुईवटा योजना मात्रै सम्झौता भएका छन् । ‘बजेट दुई करोड ७५ लाख छ,’ जिविसको योजना शाखा प्रमुख देबी शर्माले भनिन्, ‘सबै समितिलाई धेरैपटक ताकेता गरिएको छ । आउ“छौं भन्छन् । समयमा कोहि आउ“दैनन् ।’ स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत हुने यस्ता आयोजनाहरुमा समिति निर्माणकै क्रममा किचलो भएका कारण समयमा सम्झौता हुन नसकेको उनले बताइन् ।
त्यस्तै जिविसकै संस्कृती प्रबर्धनतर्फका २८, सडक बोर्डका सात, नदीनियन्त्रण तथा सिंचाईका १५, खानेपानीका ११, ग्रामिण पहु“च कार्यक्रम अन्तर्गत सडक मर्मतका ३२, शान्तिका लागि विकास कार्यक्रमका ४० वटा योजना मध्ये एउटा पनि सम्झौता भएको छैन । निःशर्त अनुदान मध्येका योजना समयमा सम्झौता नभए बजेट फिर्ता जाने व्यवस्था छ । ‘आन्तरिक स्रोतका योजनाको रकम विषयान्तर गर्न पनि मिल्छ,’ योजनाप्रमुख शर्माले भनिन्, ‘निःशर्त अनुदानको पैसा सबै फिर्ता जान्छ ।’ जिविसले आगामी माघभित्र सम्झौता गर्न नआउने समितिलाई बजेट निकासा गर्न नसकिने जनाएको छ । सोमबार सुचना प्रकाशित गरेर सबै गाविसका उपभोक्ता समितिहरुलाई समयमै सम्झौता गर्न नआए रकम नदिने चेतावनी दिएको छ ।
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालय तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार ग्रामिण क्ष्ँेत्रमा हुने पुर्वाधार विकासका ६० लाख मुनीका योजना उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्न पाउ“छन् । कार्यबिधि अनुसार उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएका सामाजिक व्यक्तिहरुको मात्रै सहभागिता हुनुपर्छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये कुनै एकमा अनिवार्य सहित महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनैपर्छ । तर, सबै समितिहरु राजनीतिक भागबण्डामा निर्माण हुने गर्छन् । मुख्य तीन दलको हालीमुहाली चल्ने यस्ता समितिका प्रमुख पदमा जिल्लादेखि स्थानीय तहका मुख्य नेताहरु नै रहन्छन् । ‘जिल्ला नेता नै अध्यक्ष बनेर आएका समिति पनि छन्,’ जिविस स्रँेतले भन्यो,’ लज्जास्पद ढंगले आएका त्यस्ता समितिलाई फिर्ता पठाएपछि नया“ बनेर आएकै छैनन् ।’
विकासका नाममा बन्ने राजनीतिक समितिका पदाधिकारीहरुले ससाना विकासे कामलाई आर्थिक उपार्जनको स्रोत नै बनाएका पाइएको छ । सडक, बाटो, खानेपानी, सिञ्चाई, सामुदायिक भवन निर्माण लगायतमा दलको भागबण्डा अनुसार योजना बा“डफा“ट गरेर मिलेमतो हुनेगरेको उपभोक्ताहरु बताउ“छन् । ‘जिल्ला तहका नेतासमेत समितिमा बस्न मरिहत्ते गर्छन्,’ मुडिकुवाका एक उपभोक्ताले भने, ‘त्यसरी बन्ने समितिले बजेठको ३० प्रतिशत पनि काम गर्दैनन् ।’ निश्पक्ष काम गर्ने व्यक्तिलाई काम गर्न नदिने राजनीतिक परिपाटी नै बसेको स्थानीयको गुनासो छ ।
